केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक नए वेतन आयोग की सिफारिश अगले साल 2026 से लागू होगी।
उल्लेखनीय है कि इसके पहले सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। इस वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए करीब 10 साल होने वाले हैं। आमतौर पर केंद्र सरकार अब तक हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती आई है। सातवें वेतन आयोग से पहले चौथे पांचवें और छठवें वेतन आयोग का कार्यकाल भी करीब 10 वर्ष ही रहा है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को था लंबे समय से इंतजार
मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे समय में लिया है, जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 53% पहुंच गया है। कर्मचारी और पेंशनर्स काफी समय से उम्मीद लगाए बैठे थे। अब अचानक सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को गिफ्ट देने का वादा पूरा कर दिया है।
