JCP सुप्रीमों अमित बघेल को फिर जेल…जानिए पूरा मामला!

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राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक में छत्तीसगढ़ महतारी मूर्ति खंडित होने के मामले में 3 महीने की पैरोल पर रिहा जेसीपी नेता अमित बघेल ने जमानत की मियाद खत्म होने के बाद रायपुर सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण किया।

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली और नारेबाजी करते हुए अपने नेता को छत्तीसगढ़ महतारी मूर्ति वंदना के बाद रायपुर सेंट्रल जेल तक विदा किया।

बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी मूर्ति खंडित होने के बाद जो बवाल मचा था इसी बीच जेसीपी नेता अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज के इष्ट देवों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और प्रदेश भर में अग्रवाल और सिंधी समाज ने प्रदर्शन किया देखते ही देखते यह मामला पूरे देश का मामला हो गया और सोशल मीडिया पर अमित बघेल के बयान को लेकर विरोध में वीडियो बनने लगे इसके बाद जेसीपी नेता अमित बघेल की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ और गिरफ्तारी से पहले अमित बघेल फरार हो गए उन पर इनाम भी रखा गया और कुछ दिनों बाद अमित बघेल ने थाने में सरेंडर भी कर दिया।

इस मामले में अमित बघेल लगभग आठ माह की जेल यात्रा के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 3 महीने की जमानत पर थे जिसकी मियाद पूरी होने पर उन्हें फिर से जेल दाखिल किया गया है, 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है जिस पर जेसीपी नेता अमित बघेल और पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय उनके साथ न्याय करेंगे।

वहीं दूसरी ओर अमित बघेल को बार-बार जेल भेजना सरकार को महंगा ना पड़ जाए ऐसा पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पार्टी नेताओं ने प्रदेश भर में स्थानीयता और क्षेत्रवाद की बात को मजबूत होने जैसे विचार व्यक्त किए हैं और उनका मानना है की अगली बार उनकी पार्टी जेसीपी, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है!

बता दें की इससे पहले भी पार्टी ने अपने 14 दिन के निर्माण के पश्चात 2023-24 में विधानसभा चुनाव लड़ा था जिसमें सभी उम्मीदवारों के जमानत जप्त हो गए थे और क्योंकि पार्टी चुनाव के 14 दिन पहले ही बनी थी ऐसे में लोगों तक पार्टी की पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाई थी, अब इस बार छत्तीसगढ़ में थर्ड एलाइंस भी बनकर तैयार है जो प्रदेश में सक्रिय सभी छोटी-बड़ी राजनीतिक दलों को एक मंच पर बिठाकर मजबूत समीकरण बनाने का प्रयास कर रही है।

एक ओर अमित बघेल की जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में तीसरे मोर्चे की आमद ऐसा लग रहा है कि अगला चुनाव निर्णायक होगा इस बीच यह बात भी निकल कर आई है कि अब तक जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने अपना समर्थन थर्ड एलाइंस को नहीं भेजा है और ना ही किसी तरह का बयान तीसरे मोर्चे को लेकर पार्टी नेताओं के द्वारा आया है ऐसे में यह भी संदेहास्पद है की तीसरे मोर्चे में अमित बघेल की पार्टी जोहार छत्तीसगढ़ शामिल होगी भी या अकेले अपने दम पर 90 सीटों में उम्मीदवार खड़े करेगी?

छत्तीसगढ़ अपने निर्माण के 26 वर्ष बिता चुकी है और इन वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा समय तक प्रदेश की सत्ता को चलाया है और इसी पार्टी पर सबसे ज्यादा बाहरीवाद का आरोप भी लगा है! आउटसोर्सिंग की पॉलिसी का मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में प्रयोग किया जिसकी परिणीति स्वरूप 2014-15 में आज की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गैर राजनीतिक संगठन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का जन्म हुआ था जो आज प्रदेश में एक मजबूत सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में उभर चुकी है और इसी गैर राजनीतिक संगठन से दो राजनीतिक दल भी निकल चुके हैं, ऐसे में आज फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विभिन्न मामलों पर अपने निर्णय से खुद को राष्ट्रवाद के बहाने बाहरीवाद का समर्थक बताने में गुरेज नहीं कर रही और इस बात से प्रदेश भर में नाराजगी भी है, चाहे मामला राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र का हो या फिर छत्तीसगढ़ में स्थानीय पुरखों के सम्मान का हो या छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परिचय को अनदेखा कर बाहर राज्यों के तीज पर्वों को थोपने का हो!

वही एक धड़ा छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार से इसलिए भी दुखी है कि राज्य निर्माण के इन 26 सालों में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में स्थापित होने के बाद भी पार्टी ने प्रदेश की राजभाषा और मातृभाषा छत्तीसगढ़ी को लेकर कोई ठोस काम नहीं किया छत्तीसगढ़ी आज तक आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई इसे लेकर छत्तीसगढ़ के भाषा प्रेमी साहित्यकार कलाकार हमेशा से नाराज रहे हैं अब देखना होगा कि जिस तरह से प्रदेश भर में क्षेत्रीय अस्मिता की आवाज बुलंद हो रही है क्या आने वाला चुनाव स्थानीयता को मजबूत करने वाले परिणाम दे पाएंगे?
क्या छत्तीसगढ़ की जनता अब अपने स्थानीय अधिकारों भाषाई परंपराओं सांस्कृतिक मान्यताओं के दम पर सत्ता परिवर्तन का विचार बना चुकी है?
इस सवाल का जवाब जल्द ही 2028 के चुनाव में मिल जाएगा।

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