स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरोरा शाखा से लगी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और गेट निर्माण मामले में अपर कलेक्टर का कड़ा आदेश: अपील खारिज, 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश
रायपुर (छ.ग.):
ग्राम केशला (प.ह.नं. 48, रा.नि.मं. व तहसील-खरोरा, जिला-रायपुर) में शासकीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लगी भूमि पर अवैध रूप से लोहे का गेट लगाकर आवागमन बाधित करने के मामले में अपर कलेक्टर, जिला रायपुर (तिल्दा-नेवरा) ने अपीलार्थी कुलदीप सिंह छाबड़ा की अपील को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा या फेंसिंग (बाड़) का बहाना बनाकर किसी भी सार्वजनिक या शासकीय भूमि पर कब्जा करना पूरी तरह से अवैध और आपराधिक अतिचार है।
प्रकरण के मुख्य बिंदु एवं तथ्य
* ज्ञात हो कि कुलदीप सिंह छाबड़ा की केशला में निजी भूमि है जिस पर भवन निर्माण कर भारतीय स्टेट बैंक को किराए पर दिया गया है/कुलदीप सिंग इसी की सुरक्षा के बहाने साथ लगी शासकीय भूमि को कब्जा करने की नियत रखता था।आवेदक अनिल कुर्मी ने इस पर आपत्ति लगाकर तहसीलदार खरोरा को उक्त बेजा कब्जा को मुक्त कराने हेतु आवेदन लगाए था जिसपर तहसीलदार खरोरा द्वारा निर्मित द्वार को हटाने का आदेश दिया था ।उक्त आदेश के विरुद्ध कुलदीप सिंह छाबड़ा द्वारा एसडीएम में अपील दायर किया था जहापर भी तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा गया था।इस आदेश के विरुद्ध कुलदीप ने पुनः अपर कलेक्टर रायपुर के समक्ष आवेदन किया जिस पर अपर कलेक्टर ने आदेश पारित किया है।
विवादित भूमि: ग्राम केशला स्थित खसरा नंबर 1094, जो कि रायपुर-बलौदाबाजार मुख्य मार्ग से लगी हुई लगभग 375 वर्गमीटर की बेशकीमती शासकीय भूमि है।इस भूमि से लगी अन्य परिवार का रास्ता भी है उस रस्ते को मुक्त करने का आदेश न्यायालय रायपुर से पहले से ही प्राप्त है जो अभी तक पालन नहीं कर रहा है।उस आदेश को दबाने के लिए सामने के रास्ता पर ही अपना अधिकार मानकर लोहे का गेट वो कांक्रीट बना कर बंद करने का प्रयास किया जा रहा था।
* अपीलार्थी का पक्ष: कुलदीप सिंह छाबड़ा का कहना था कि उनकी स्वयं की भूमि (खसरा नंबर 474/17 रकबा 0.065 हे.) से लगी हुई इस भूमि पर सुरक्षा की दृष्टि से लोहे का गेट लगाया गया है। उनके अनुसार इस गेट पर कभी ताला नहीं लगाया जाता और बैंक आने-जाने वाले तथा ग्रामीण इसका उपयोग करते हैं।
* उत्तरवादी की आपत्ति: उत्तरवादी अनिल कुर्मी ने तहसीलदार न्यायालय में आवेदन देकर शिकायत की थी कि कुलदीप सिंह छाबड़ा द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर और कंक्रीटीकरण व गेट लगाकर आम रास्ता रोका जा रहा है।
अधीनस्थ न्यायालयों के पूर्व आदेश
* तहसीलदार खरोरा का आदेश (30 अक्टूबर 2025): मौका निरीक्षण और राजस्व निरीक्षक (RI) व पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि जिस जमीन पर गेट लगाया गया है, वह अपीलार्थी के स्वामित्व की नहीं है। तहसीलदार ने इसे अवैध मानते हुए गेट हटाने के निर्देश दिए थे।
* अनुविभागीय अधिकारी (SDO) तिल्दा-नेवरा का आदेश (27 अप्रैल 2026): SDO न्यायालय ने तहसीलदार के आदेश को सही ठहराया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने अपर कलेक्टर न्यायालय में अपील दायर की थी।
अ अपर कलेक्टर न्यायालय की प्रमुख विधिक विवेचना एवं टिप्पणियां
अपर कलेक्टर न्यायालय ने राजस्व अभिलेखों, दोनों पक्षों के तर्कों और माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण दृष्टांतों (Judicial Precedents) का बारीकी से अध्ययन किया:
* छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार की संपत्ति या शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा करता है, तो तहसीलदार को यह स्पष्ट अधिकार है कि वह अतिक्रमणकारी को बेदखल करे और जुर्माना लगाए।
* सुरक्षा का बहाना अस्वीकार्य: न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा या फेंसिंग का बहाना बनाकर सार्वजनिक या शासकीय भूमि को अपने नियंत्रण में लेना अवैध है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय (रामफल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) के अनुसार ऐसी बेदखली की प्रक्रिया में कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।
* सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2011): न्यायालय ने दोहराया कि किसी भी कीमती शासकीय भूमि, आम रास्ते या सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जा सकता और उसे तत्काल हटाया जाना राजस्व अधिकारियों का अनिवार्य कर्तव्य है।
* लोक न्यूसेंस और अधिकार: डॉ. एस. कुमार बनाम एस. रामलिंगम (2020) के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि यदि कोई मार्ग राजस्व मानचित्र में दर्ज है, तो जनता को उस पर ‘Right of Way’ (आवागमन का अधिकार) प्राप्त है। सुरक्षा का हवाला देकर भी इसे रोका नहीं जा सकता।
न्यायालय का अंतिम निर्णय एवं निर्देश
अपर कलेक्टर न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी भी प्रकार की विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि न पाते हुए अपीलार्थी कुलदीप सिंह छाबड़ा की अपील को पूरी तरह सारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया।
साथ ही, तहसीलदार, तिल्दा-नेवरा को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि:
* प्रश्नाधीन शासकीय भूमि (खसरा नंबर 1094) से अवैध गेट सहित समस्त अतिक्रमण को 15 दिनों के भीतर पूरी तरह हटाया जाए।
* कार्रवाई पूरी कर न्यायालय में इसका पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) प्रस्तुत किया जाए।
