इंडिया ड्राइवर जॉइंट कमिटी के आह्वान पर गुरुवार, 12 नवंबर से छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ अभियान’ प्रारंभ हो गया है।
इस आंदोलन का प्रदेश में पहले ही दिन व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अपनी 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में ड्राइवर संघ के तमाम साथी सड़कों पर उतर आए हैं और वाहनों का संचालन पूरी तरह ठप कर दिया है।
यात्री बस , यात्री वाहन के के अलावा माल ढुलाई और आवागमन प्रभावित होने लगा है।
आंदोलनरत चालकों का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले ड्राइवर आज खुद असुरक्षित और उपेक्षित हैं, जब तक सरकार उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक यह स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा।
कानूनी सुरक्षा और आयोग: राष्ट्रीय ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू किया जाए, जिसमें दुर्घटना, गिरफ्तारी और उत्पीड़न के खिलाफ स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिले, साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ड्राइवर आयोग व वेलफेयर बोर्ड का गठन हो।
बीमा और स्वास्थ्य सुविधा: सभी चालकों का अनिवार्य जीवन व ड्राइविंग बीमा कराया जाए। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिले और कैशलेस इलाज के लिए ‘ड्राइवर हेल्थ कार्ड’ जारी किया जाए।
पेंशन और वेतन: 55 वर्ष की आयु के बाद चालकों को पेंशन व सामाजिक सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा निर्धारित कार्य समय, उचित वेतन, भत्ता, ओवरटाइम, जॉइनिंग लेटर के साथ पीएफ (PF) और ईएसआईसी (ESIC) की सुविधा अनिवार्य रूप से लागू हो।
उत्पीड़न पर रोक: पुलिस, परिवहन विभाग या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा होने वाले अनावश्यक उत्पीड़न, मारपीट और सड़क किनारे अवैध वसूली पर प्रभावी रोक लगाई जाए। किसी भी मामले में चालक को दोषी मानने से पहले निष्पक्ष जांच हो।
बुनियादी सुविधाएं और परिवार कल्याण: राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर पार्किंग, शौचालय, स्नानघर, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा युक्त ड्राइवर विश्रामगृह बनाए जाएं। साथ ही, ड्राइवरों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं व आरक्षण का प्रावधान किया जाए।
प्रदर्शनकारी चालकों ने एक स्वर में “ड्राइवर सुरक्षा कानून हमारा अधिकार” का नारा बुलंद करते हुए चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने तक कोई भी चालक वाहन की स्टीयरिंग नहीं संभालेगा।
छत्तीसगढ़िया पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्ररथ ‘गर्व’ ने वाहन चालकों द्वारा किए जा रहे जायज मांगों का समर्थन किया है और उनके जीवनस्तर को ऊपर उठाने सरकार से आयोग गठन संबंधी मांग त्वरित पूरी करने की बात कही है साथ प्रदेश के पत्रकार साथियों से इस महाबंद को कवरेज करने अपील की है।
