छत्तीसगढ़ सरकार नगरीय निकाय चुनावों में एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब राज्य में सभी शहरी निकायों के चुनाव ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के माध्यम से होंगे। सरकार ने इस प्रक्रिया की तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए नियमों में बदलाव करना होगा, जिसके चलते इसमें थोड़ा समय लग सकता है।
गौरतलब है कि 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराए थे। अब विष्णुदेव साय सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, और आयोग के परीक्षण के बाद विधि विभाग की अनुमति मिलने पर अध्यादेश जारी किया जाएगा।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन अब अचानक ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक में इस निर्णय पर सहमति बनी थी।
ईवीएम से चुनाव कराने के पीछे की वजह यह है कि बैलेट पेपर से चुनाव के परिणामों की घोषणा में लंबा समय लगता है। 2010 में रायपुर महापौर चुनाव के दौरान भी देर रात तक मतगणना चली थी, जिसके बाद ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। अब महापौर के पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होने वाले हैं, जिनमें भारी मतदान की संभावना है, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
राज्य में 20 हजार से ज्यादा ईवीएम उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि लंबे समय से इनका उपयोग नहीं हुआ है। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया की तैयारी और जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
