रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पंचायतों (तीनों स्तर) और नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम) के चुनाव समय पर कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। वहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में देरी भले ही हो, लेकिन चुनाव टलेंगे नहीं।
महंत की दलील : संविधान का हो रहा उल्लंघन –
डॉ. महंत ने संविधान के अनुच्छेद 243-के और 243-जेड ए का हवाला देते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव अनुच्छेद 243-इ और 243-यू के तहत समय पर कराए जाएं। उन्होंने कहा कि पंचायतों और नगरीय निकायों का कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त होने जा रहा है, लेकिन अब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। यह संविधान के आदेशात्मक प्रावधानों का उल्लंघन है और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह उत्तरदायी है।
मुख्यमंत्री साय का आश्वासन : चुनाव जरूर होंगे –
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि चुनाव में देरी जरूर हो रही है, लेकिन चुनाव रद्द नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाए रखने के लिए नगरीय निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की जा रही है।
प्रदेश में 172 नगरीय निकायों में होंगे चुनाव –
प्रदेश के 172 नगरीय निकायों में चुनाव कराए जाएंगे। फिलहाल मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है और 15 तारीख को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। माना जा रहा है कि 26 जनवरी 2025 से पहले चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है।
निगाहें अब राज्य निर्वाचन आयोग पर टिकी हैं, जो जल्द चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में कदम उठा सकता है।
