रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने एक अहम बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि इन चुनावों में ईवीएम की बजाय बैलट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है।
ईवीएम में देरी के कारण लिया बैलट पेपर का निर्णय:
मंत्री अरुण साव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ईवीएम मशीन की तैयारियों में देरी हो रही थी, जिसके चलते बैलट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस दिशा में तैयारियां कर रहा है।
चुनावों की तैयारियों की स्थिति:
मंत्री ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा, “नियमों में बदलाव किया गया है और आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।”
आरक्षण प्रक्रिया और महापौर चुनाव:
मंत्री ने कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया और महापौर चुनाव के लिए 7 तारीख तय की गई है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, चुनाव आयोग को सूचित कर दिया जाएगा।
नगरीय निकाय चुनाव में बदलाव और नई व्यवस्था के तहत कई नियमों में संशोधन किया गया है, जिसे लेकर सरकार गंभीर है।
