छत्तीसगढ़ में 3 लाख 3 हजार से अधिक पीएम आवास का निर्माण कराए जाएंगे। नागपुर में ‘मोर आवास मोर अधिकार’ कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की। सिंह ने स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मौके पर सौंप दिया। आवास प्लस योजना में जिसके भी नाम छूट गए हैं, उनका सर्वे शुरू किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में 3 लाख 3 हजार मकान और बनाएंगे। कोई भी गरीब मकान से वंचित नहीं रहेगा। 21 मार्च से पहले तक सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं।
लखपति दीदी और 5 एकड़ की जमीन वालों को भी लाभ
शिवराज ने कहा कि दोपहिया वाहन चालकों को भी प्रधानमंत्री आवास देंगे। जिन किसानों के पास ढाई एकड़ सिंचित, पांच एकड़ असंचित जमीन है, उनको भी मकान दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना में जिन दीदीयों की मानसिक आमदनी 25 हजार महीने तक होगी उन्हें भी आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
सर्वे में नाम छूटने पर करें ये काम
जिनका नाम सर्वे में छूट जाता है उसके लिए एक एप लांच किया गया है। जिसमें हितग्राही अपना आधार नंबर डालेगा, फोटो खींचेगा। पीएम आवास का जो भी फार्मेट होगा, उसमें ओके होने के बाद सर्वे किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पीएम आवास योजना को रोक रखा था। मोदी की गारंटी को डबल इंजन की सरकार पूरा कर रही है।
