जेसीपी सुप्रीमों अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में नियमित जमानत…पढ़ें!

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सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने उन पर लगी रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी है।

मुख्य घटनाक्रम

• मामले की पृष्ठभूमि: रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा खंडित होने के बाद की गई विवादित टिप्पणी को लेकर विभिन्न स्थानों पर 14 एफआईआर दर्ज की गई थीं।
• हाईकोर्ट की अस्थायी जमानत: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को इन 14 मामलों में 3 महीने की अस्थायी जमानत दी थी, जिसके बाद वे 22 जुलाई 2026 को जेल से बाहर आए थे। यह अस्थायी अवधि 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी।
• आत्मसमर्पण: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अमित बघेल ने 11 नवंबर 2026 को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।
• सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 19 नवंबर 2026 को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी 14 मामलों में नियमित जमानत मंजूर कर ली और रायपुर में रहने पर लगी पाबंदी हटा दी।

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उन्हें 14 हेट स्पीच प्रकरणों में नियमित जमानत दी गई है। न्यायालय ने रायपुर जिले से बाहर निवास करने की शर्त भी हटा दी है।

अमित बघेल जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये प्रकरण रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़फोड़ से संबंधित वक्तव्य से जुड़े हैं। उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने 09 अप्रैल 2026 को उन्हें तीन माह की अस्थायी जमानत दी थी। बलौदाबाजार आगजनी कांड के अन्य प्रकरणों में न्यायिक अभिरक्षा के कारण उनकी रिहाई 22 जुलाई 2026 को हुई। अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्तूबर 2026 को समाप्त हो गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर बघेल ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अक्तूबर 2026 को उन्हें सभी 14 प्रकरणों में आत्मसमर्पण के लिए दो सप्ताह का समय दिया। बघेल ने 11 नवंबर 2026 को आत्मसमर्पण कर दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई
प्रकरण की सुनवाई के दौरान बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय को बताया कि बघेल अधिकतम तीन वर्ष के कारावास वाले अपराधों में सात माह से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रह चुके हैं। साथ ही, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आत्मसमर्पण भी किया है। राज्य शासन ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि बघेल के विरुद्ध इन 14 प्रकरणों के अतिरिक्त 19 अन्य आपराधिक पूर्ववृत्त हैं।

न्यायालय का अंतिम आदेश
राज्य शासन ने यह भी कहा कि अस्थायी जमानत समाप्त होने पर बघेल ने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया। न्यायालय ने अमित बघेल को सभी 14 प्रकरणों में नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह स्वतंत्रता भी दी है कि यदि बघेल जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन करते हैं। तब राज्य शासन उनकी जमानत निरस्त कराने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

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