छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के 72 मामले सामने आए हैं। विधानसभा में बालेश्वर साहू द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें आई हैं, उनकी जांच के लिए मेडिकल बोर्ड को निर्देश जारी किया गया है।
इन मामलों में सभी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। 21 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच पूरी होने तक किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि अब तक इस मामले में कोई जांच कमेटी गठित नहीं की गई है।
