रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. राज्य सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा. इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए दी जाने वाली एक बहुत बड़ी सहूलियत है।
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों को मुद्रास्फीति की मार से बचाने के लिए एक ज़बरदस्त कदम बढ़ाया है. सरकार को पूरी-पूरी उम्मीद है इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अपने जीवन यापन लागत में आने वाली वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखने में सहयोग मिलेगा, क्योंकि महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होता है और वे अपनी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं. छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम शासकीय सेवकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला होता है. महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अपने कर्तव्य पालन में और अधिक समर्पण दिखा पाने के लिए प्रेरित होते हैं. यह निर्णय राज्य सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों का प्रमाण है।
जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे यह अब 53 प्रतिशत हो गया है. सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अब उन्हें 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अब उन्हें 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा. यह वृद्धि 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगी और इसका भुगतान मार्च 2025 के वेतन के साथ अप्रैल माह में किया जाएगा. इससे राज्य के लगभग 5 लाख कर्मचारियों और 2.5 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस फैसले से राज्य सरकार पर सालाना 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन यह कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी है।
