छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावना जताई जा रही है। वहीं नगरीय निकायों में नगर निगम और नगर पालिका, नगर परिषद के क्रमशा: महापौर, अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया आज 7 जनवरी को हो रही है। इस प्रक्रिया के दौरान बीजेपी और कांग्रेस ने आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। चक्रानुक्रम को लेकर दोनों दलों ने सवाल उठाए हैं। इसके बाद परसिर में बवाल हो गया। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस ने पूछा दो बार से रायपुर में सामान्य सीट है। ऐसे में किस साल से चक्रानुक्रम का इस्तेमाल किया जा रहा है।
महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया रायपुर के पं दीनदयाल ऑडिटोरियम में हुई।
इस आरक्षण प्रक्रिया के पूरी होने के बाद जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इन तारीखों का ऐलान लगभग जनवरी के पहले पखवाड़े में हो सकता है। इसके कयास लगाए जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में मेयर-अध्यक्ष आरक्षण की प्रकिया जारी है। 14 नगर निगमों में महापौर और अध्यक्षों का आरक्षण लॉटरी से किया जा रहा है।
रिसाली और रायगढ़ नगर निगम SC के लिए आरक्षित है। रिसाली निकाय SC महिला के लिए आरक्षित किया गया है। अंबिकापुर नगर निगम ST के लिए आरक्षित। ओबीसी के लिए 4 नगर निगम आरक्षित होंगे। कुल 14 नगर निगमों में महिला 5 सीट आरक्षित की जाएगी।
इस प्रक्रिया पर BJP नेताओं ने सवाल उठाए हैं। मीनल चौबे और प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने सवाल उठाए हैं। चक्रानुक्रम की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं।
अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट आरक्षित किए जाएंगे।
अजा महिला के लिए इनमें से एक सीट आरक्षित की जाएगी। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 नगर निगम आरक्षित किए जाएंगे। इनमें से एक सीट अजजा महिला के लिए आरक्षित होगी। ओबीसी के लिए 4 नगर निगम आरक्षित होंगे। इनमें से एक निगम OBC महिला के लिए आरक्षित होगी। अनारक्षित वर्ग के लिए 7 नगर निगम होंगे। इनमें से 3 महिला के लिए आरक्षित होंगे। कुल 14 नगर निगमों में महिला 5 सीट आरक्षित होंगी।
इधर कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने भी आरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं। BJP नेता मृत्युंजय दुबे ने ST-SC के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। जनसंख्या के अनुसार आरक्षण नहीं देने का लगाया आरोप। रायपुर नगर निगम में दो बार सामान्य के बाद चक्रानुक्रम पर बवाल।
भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने पूछा किस सन से चक्रानुक्रम माना जाएगा। इसके बाद बवाल शुरू हो गया, हालांकि तुरंत इसे संभाल लिया गया। आरक्षण प्रक्रिया को लेकर अभी प्रोसेस जारी है।
27 दिसंबर को नहीं हो सका था आरक्षण
छत्तीसगढ़ में महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया दिसंबर में होने वाली थी। इस प्रक्रिया के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जनवरी में आचार संहिता लग सकती है। लेकिन 27 दिसम्बर को होने वाली आरक्षण की कार्यवाही स्थगित हो गई। इसके बाद इसकी अगली तारीख 7 जनवरी को तय की गई है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी 2025 में चुनाव हो सकते हैं।
5 महापौर सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।
रायपुर नगर निगम का महापौर पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है।
रायगढ़ और रिसाली सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित हुई हैं।
अंबिकापुर सीट अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित है।
दुर्ग (महिला) और बिलासपुर सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं।
आरक्षण का वर्गीकरण –
अनुसूचित जाति (SC) :
रायगढ़
रिसाली (महिला)
अनुसूचित जनजाति (ST) :
अंबिकापुर
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) :
बिलासपुर
दुर्ग (महिला)
भिलाई
भिलाई चरौदा
सामान्य वर्ग :
राजनांदगांव
चिरमिरी
जगदलपुर
धमतरी
सामान्य वर्ग (महिला) :
रायपुर
बीरगांव
कोरबा
महिला वर्ग को प्राथमिकता –
इस बार 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जिनमें रायपुर, बीरगांव, कोरबा, दुर्ग (ओबीसी महिला) और रिसाली (एससी महिला) शामिल हैं।
रायपुर में महिला महापौर का चुनाव होगा –
राजधानी रायपुर का महापौर पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हुआ है।
आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न –
प्रदेश के 14 नगर निगमों में महापौर पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई।
राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू –
आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन की तैयारियां तेज कर दी हैं।
आगामी निकाय चुनाव में इन आरक्षित सीटों पर सियासी दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।
