छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशभर के नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों के लिए एक अहम और राहत भरा फैसला लिया है। राज्य शासन ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत 9750 स्वच्छता दीदियों के एक साल के मानदेय भुगतान के लिए 93 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति दे दी है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसका विधिवत आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, यह राशि 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए स्वच्छता दीदियों के मानदेय भुगतान में खर्च की जाएगी। प्रत्येक स्वच्छता दीदी को 8000 रुपये प्रतिमाह के मान से भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में काम कर रही महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उन्हें समय पर मानदेय मिलने का भरोसा भी।
स्वच्छता दीदियां प्रदेश के शहरी इलाकों में सफाई व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी मानी जाती हैं। घर-घर कचरा संग्रहण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, साफ-सफाई बनाए रखने और मिशन क्लीन सिटी को जमीन पर उतारने में इनकी भूमिका अहम है। सरकार का यह फैसला उनके योगदान को मान्यता देने और उन्हें सम्मानजनक आर्थिक सहयोग देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह पूरी राशि चुंगी क्षतिपूर्ति मद से भुगतान की जाएगी। आदेश क्रमांक PROJ-204/35/2025-UAD, दिनांक 16 दिसंबर 2025, नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया है। दस्तावेज के अनुसार यह स्वीकृति प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों पर समान रूप से लागू होगी।
