रायपुर में मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बता दें यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सुबह मंत्रालय में 11 बजे शुरू हुई थी.
इस बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, धान कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि में वृद्धि सहित अन्य अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लग गई है.
इसके साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है. मंत्रिपरिषद की ओर से द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग को पुलिस भर्ती में विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test) में छूट प्रदान की जाएगी। यह निर्णय राज्य में आदिवासी समुदाय के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी
छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।
इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया जाएगा।
ओलिंपिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको शत-प्रतिशत यात्रा व्यय तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।
भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह संशोधन विधेयक राज्य की भू-राजस्व प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। संशोधन के जरिए भूमि संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने का प्रावधान किया गया है।
धान MSP पर अतिशेष निराकरण का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष (सरप्लस) धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित शतप्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने तथा इस साल के अतिशेष धान का चावल केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितम्बर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि हेतु प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुनः भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है।
धान कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि में वृद्धि
बैठक में धान की कस्टम मिलिंग के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर ₹80 प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय चावल मिल मालिकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा और राज्य में धान मिलिंग प्रक्रिया को सरल बनाएगा। इससे किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा और खाद्य आपूर्ति सीरिज को मजबूत किया जाएगा।
प्रदेश के वाहन खरीदारों को बड़ी राहत
राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
